गृहपृष्ठ मन्त्रालय नै खुरापाती, अख्तियारले आँखा लगाउनु पर्ने निष्कर्ष

मन्त्रालय नै खुरापाती, अख्तियारले आँखा लगाउनु पर्ने निष्कर्ष

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चिनीको मूल्यवृद्धि गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसमा छानबिन गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको छ।

चाडपर्वका समयमा चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमितिले बिहीबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा थप अनुसन्धान गरी कार्यान्वयन गरिने समितिका सभापति भरतकुमार साहले जानकारी दिए।

वैशाखमा चिनी उद्योगले फ्याक्ट्री मूल्य ५३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा ‐मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक बेचेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा पाएको उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ। सोहीअनुसार चिनीको बजारमूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोभन्दा कम पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

यसअघि लेखा समितिको बैठकमा पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका सांसद लेखराज भट्टले चिनीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकै कारण आयात रोकिएको, बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको दाबी गरेका थिए ।

उद्योगीको अनुचित प्रभावमा परी अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका विभागले चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको उपसमितिको आरोप छ।

‘अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण जगेडा चिनी बेच्दा बजारमा १२ वटा उद्योगको कार्टेलिङ गराइएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २१ मा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ७० रुपैयाँ बजार रुपैयाँ मूल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिन्छ।

यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ।’

बजारमा सरकारको उपस्थिति नभएको र तत्काल हस्तक्षेप गरी चिनीलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा भएको आर्थिक चलखेलमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ।

‘हामीले पटकपटक विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर निर्देशन दिँदा पनि उहाँहरू एउटा कानले सुनेर अर्को कानबाट उडाउँदै आउनुभएको छ’, उपसमितिका सदस्य प्रमबहादुर आलेले भने, ‘निर्देशन दिएको एक हप्ता बित्दा पनि पालना भएको छैन।’

संसदीय समितिलाई अटेर गरेर बसेपछि आयोगलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने उनले बताए। चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ बनाउन पुनः निर्देशन समितिले असोज १८ मा गरेको निर्णयअनुसार चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ कायम भएको थियो।

सोहीअनुसार उपभोक्तासम्म पुग्दा भने ६३ रुपैयाँ उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै समितिले पुनः सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दोहो¥याएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुमानअनुसार वार्षिक औसत २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ। त्यसमा वार्षिक १०९१५ प्रतिशतले खपत बढ्ने अनुमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चालू आवमा चिनीको खपत २ लाख ६४ हजार टनसम्म पुग्ने अनुमान छ। आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार टन हुन्छ।

बाँकी अपुग आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर चिनी उद्योग संघको गत वर्ष चैत ५ को माग अनुसार गठित अध्ययन कार्यदलले भने आन्तरिक उत्पादन १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन रहेको र अपुग चिनी १ लाख मेट्रिक टन मात्र आयात गर्नुपर्ने बताएको छ।

उत्पादित चिनीमध्ये ६० प्रतिशत गार्हस्थ्य र ४० प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने कार्यदलको अनुमान छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु