गृहपृष्ठ तलब, महङ्गी र सिन्डिकेट सकस

तलब, महङ्गी र सिन्डिकेट सकस

दिनेश सिवाकोटी
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र, पार्टी एकीकरण गर्ने अनि नेपालमा एकमात्र कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने निहितार्थ बोकी विकासको मूहान् फुटाउने दुहाई दिदै एकलौटी बहुमत ल्याएर ५ बर्षसम्म एकमना सरकार संचालन गर्ने दाबीमा रहेको तत्कालिन नेकपा एमालेसंग चुनावी तालमेल गरी प्रादेशिक र संघीय चुनावमा होमिए । गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र नाराहरु राम्रैसंग विक्री भए, जनताले रुचाए अनि भोट ओईराए ।

संघ र प्रदेश दुवैतिर गठबन्धनतर्फ सोझिएको नतिजाले कम्युनिष्टलाई नेपाली कांग्रेसको पन्ध्र सालको चुनावी विरासतलाई तोड्ने अवसर दियो । ६ वटा प्रदेश साथै संघीय सरकारको नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पारेका गठबन्धनले चुनावी प्रतिबद्धता बमोजिमनै जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरे । भगिनी संगठनको एकीकरण गरी महाधिवेशनसम्म पुग्ने दिनको प्रतीक्षा नेपालीले व्यग्रता पूर्वक गरेका छन्, किनकि राजनीतिक विभाजन र सत्तामुखी ध्रुवीकरणको मारमा जनताले आफ्ना सपनाहरुको तिलाञ्जली पटक पटक गरेको देखिन्छ । त्यसैले, पश्चातदर्शी नभइकन भन्नुपर्दा, नेकपाले चुनावी एजेण्डा र आश्वासन बमोजिमनै देशमा विकासको मूहान् फुटाउन सकोस् ।

संघीयताको समष्टिगत प्रारुपको सार्थक कार्यान्वयन गर्ने संघीय नेपालको पहिलो बजेट यही साता आउदैछ । पूर्णपाठको बजेटलाई मार्गनिर्देशित गर्ने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश भएसंगै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच यसको समर्थन र विरोधमा चलेको जुहारीले चालु संसद अधिवेशन तातेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय दीर्घकालीन, सान्दर्भिक तथा सामरिक बन्न नसकेको र परम्परा धान्ने उपजमात्र बनेको भन्ने ठम्याइमा प्रतिपक्ष रहँदा झण्डै दुई तिहाइको भारी मत बोकेर कार्यक्रमले सार्थक गति समात्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सबैले उत्सुकता र चासोपूर्वक हेरेको जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बजेटले कसरी जनताका बृहत्तर आकांक्षालाई समेट्ला र सम्बोधन गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ । संसद, मन्त्री, कर्मचारी र आम जनताले विगतझै बजेटबाट गर्ने अपेक्षाले कसरी समाजवादी राज्यको जग बसाउला रु हेर्न बाँकी छ ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था मौजुदा रहदा २०४६ पछि निर्वाचित प्राय ः सबै जनप्रतिनिधिहरुले राज्यबाट निर्वाचन क्षेत्र विकास ईत्यादि नाममा राज्यस्रोतको दोहन गरी विकास कार्यलाई प्रणालीगत भन्दापनि व्यक्तिगतढंगबाट सम्बोधन गर्ने पद्धति स्थापित गरेको देखिन्छ । यद्यपि संसद बाहेक बोलवाला राजनीतिज्ञादिले समेत राज्यस्रोत माथि दह्रो पहुँच राखेको देखियो ।

हाल तहगत संरचनामा आबद्ध ७६१ सरकार अस्तित्वमा रहेको सन्दर्भमा विगतको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनकै झझल्को दिने गरी बजेटलाई परम्परा धान्ने विविध पक्षको स्वार्थप्रेरित ढंगबाट ल्याइने हो कि शासन प्रणाली अनुरुप तहगत सरकारलाई सवल, सक्षम बनाइ जनस्वामित्व स्थापित गरी संविधान कार्यान्वयन्मुख साथै नवीनतम सिद्धान्त र भूगोल सुहाँउदो राजनीतिक दर्शनप्रेरित मूल्यमान्यता अंगीकार गरेको अग्रगमनकारी दस्तावेजको रुपमा ल्याइने हो रु आर्थिक रुपमा धान्नै नसकिने भनी टिकाटिप्पणी हुने गरेको नेपालको संघीयतालाई कसरी बजेटले अग्रगति देला रु स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त रहला कि नरहला ?

न्युन बेतन र अधिक आर्थिक दायित्वबाट भ्रष्टाचारउन्मुख कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक लगानीको प्रतिफल उठाउन लालायित राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको फाइदा उठाउन चाहाने निजी क्षेत्र, राज्य ईच्छाको गन्तव्यलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न चाहाने विकास साझेदार, राजनीतिक प्रभावमुक्त बन्न नसकेको नागरिक समाज र भोटको मूल्य विकासमा प्रतिबिम्बित भएको देख्न चाहाने जनताले बजेटबाट गर्ने अपेक्षा फरक–फरक र स्वार्थप्रेरित छन् ।

बजार मूल्यसंग एक चौथाइको अनुपातमा पनि नआउने कर्मचारी तलबले घरभाडा, खाद्यान्न र तरकारी, लत्ताकपडा, छोराछोरीको विद्यालय शूल्क, दैनन्दिन आवश्यकताको परिपूर्ति, पारिवारिक चाहानाको पूर्ति, उपचार खर्च, गाडीभाडा, साथीभाइ जमघट, पिक्निक, पारिवारिक घुमफिर तथा व्यक्त–अव्यक्त आवश्यकताको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु भाडामा बस्ने कर्मचारीका लागि घरबाटै पैसा पठाइदिनू भन्नुपर्ने सम्मको अवस्थामा रहेको छ भने काठमाण्डौंकै रैथाने कर्मचारीको अलिक सहज देखिन्छ ।

त्यसैले पनि निजामति सेवा ऐन र यसका विविध प्रावधान बमोजिम कर्मचारीको तलब बढेदेखि अलिक राहत हुन्थ्यो कि भन्ने आशाले कर्मचारी जगत् यो बजेटमा तलब वृद्धिको पक्षमा देखिन्छ । त्यसो त भरखरै अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको स्थानीय, महङ्गी, पोषाक बाहेकका सबै प्रकार भत्ता कटौति गरी राज्य कोषबाट करिब ६ अर्ब बचाउन लागेको कुराले बजार पिटेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकारको सार्थक साझेदार कर्मचारी वर्गलाई उचित प्रोत्साहन सहित समायोजन गर्न नसकेको अवस्थामा तलब वृद्धि एक अचुक अश्त्र बन्न सक्ने देखिन्छ । विविध प्रकारका भत्ता कटौति गरेर बच्ने रकमलाई कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तलब वृद्धि सम्बन्धि सवाल पनि आउने बजेटको एक अर्थपूर्ण रुपले सम्बोधन गरिनुपर्ने सवालको रुपमा चित्रित गर्न सकिन्छ ।

जनतालाई तपशीलमै राखेर हेर्दा नेता होस् वा कर्मचारी, सदाचारी होस् वा भ्रष्टाचारी महङ्गीको मारबाट कोही पनि अछुतो छैन । बजारले के बुझेको छ भने, कर्मचारीको तलब बढेपछि हामीले पनि बजारभाउ बढाउनुपर्छ । यही बुझाइले गर्दा बजेट भाषण सकिए लगत्तै स्टक सामाग्री मूल्य बढाएर नयाँ दरभाउमा बेच्ने कार्य सुरु हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि ऐनको धज्जी उडाउदै रातारात सयौं गुणा बढ्ने बजारभाउले बहुदल आएयता नेपालीजनको ढाड सेकेको छ । मिलेमतो, कालाबजारी, कृत्रिम संकट, कार्टेलिङ, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि तथा विविध प्रकारका ठगीहरुबाट नेपाली जनता आक्रान्त छन् ।

त्यसैले मूल्यवृद्धिलाई स्थिरीकरण गरी जनतालाई राहत प्रदान गर्नु हरेक सरकारको चुनौति हो । एकातर्फ जनताको आम्दानीस्तर उठ्न नसक्नु, श्रमको ज्याला बढ्न नसक्नु, गरीबी र बेरोजगारीको दुष्चक्रबाट ग्रसित जनतालाई संघीयता भन्दापनि जेनतेन गुजारा गर्न पाउने वातावरण बन्नु ठूलो कुरा हो । मूल्य नियन्त्रण हुनसके सहज जीवनयापन गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनु जनताका लागि हर्षोल्लासको विषय बन्न सक्छ । आर्थिक उदारीकरणको सुरुवातदेखिनै राज्यको सशक्त प्रतिस्पर्धीको रुपमा उदाएको निजी क्षेत्रले हालसम्म आफूलाई प्रभावशाली बनाउन सफल देखिन्छ ।

नेता देखि कर्मचारी सम्मलाई चन्दा तथा उपहार दिएर बजारमा मनोमानी गर्न पल्किएकाहरु नै साँढे अवतार लिएर डुक्रिदै बजार तर्साउने घटना नयाँ हैन । हामीले भनेजस्तो गर्न नपाए बजार बन्द, सेवा ठप्प पार्ने जस्ता कार्यकलापमा पनि नेपालका व्यवसायीहरु उत्रिएको अवस्था सर्वविदितै छ । त्यसैले, नेपालजस्तो सानो र विकासशील मुलुकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनिको दबदबा पर्नु स्वभाविक भएपनि यो वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकासको लागि तगारो बन्ने निश्चित छ । त्यसैले उद्योग, वाणिज्य र व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधिलाई निस्तेज गरी जनतालाई सरल, सहज र सुलभ मूल्यमा सामान किन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको बजेटको अर्को अर्थपूर्ण सवाल बन्न सक्छ ।

नेपाली जनताको कसिलो गरी नाता गाँसिएको अर्को सवाल सिन्डिकेट हो । सडकदेखि सदनसम्म सिन्डिकेटको जालो फैलिएको कुरा चर्चामा आइरहन्छन् । चुनावको भ¥याङ चढेर लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच एकअर्कामा हुने भनिएको राजनीतिक सिन्डिकेट अहिले नेकपाको नेतृत्वमा अगाडि बढेको आभाष गर्छन्, कांग्रेसीजन । सत्ता लोलुपताका कारण उत्पन्न राजनीतिक मतभेद, विभाजन र ध्रुविकरणले एकलाई निषेध र अर्कालाई बढावा दिने परिपाटी हुर्काएको देखिन्छ ।

पश्चिमेली सहायताले विकास साझेदारीमा सिन्डिकेट कायम छ । भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपाल विगतदेखिनै कुटनीतिक वृत्तमा भारतीय प्रभावको सिन्डिकेटभित्र फसेको थियो भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटेयता, यो शब्दले ठूलो बजार पाएको छ । तीन तहका सरकार संचालनको सुनिश्चितता खोजिरहेको वर्तमान सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहिने आर्थिक दायित्व व्यवस्था गर्न दैनिक करोडौं कारोबार गर्ने यातायात क्षेत्रलाई माथि हात हाली करको दायरामा ल्याउन गरेको कामले स्यावासी पायो । साथै सरकारको आम्दानीको क्षेत्रपनि बढेको छ । यातायातको सिन्डिकेट हटेपनि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनताले सास्ती खेप्नुपरेकै छ ।

यातायात इतरका क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट कायम छ । बच्चाको महङ्गो भर्ना शूल्क, विद्यालयकै हाताभित्रबाट किताब, कापी, झोला, कपडा, टाई, जुत्ता र कलम समेत किन्नु पर्ने बाध्यतामा अभिभावक छन् । यसको विरोध समयमा हुन सकेको छैन र गर्नेहरु पनि मुकदर्शक बनेका छन्, आफ्नो आम्दानीको हिफाजतका लागि ।

सीमित सिटको टिकट काट्न नपाए उपचारनै गर्न नपाइने अवस्थाका सरकारी अस्पताल, अत्यन्तै फोहोर र अस्वस्थकर वातावरण, हाताभित्रै संचालित फार्मेसीमा औषधि अभाव, नर्स र कर्मचारीहरुको रुखो र गैरजिम्मेवार व्यवहार, निजी अस्पताल पैसामुखी, व्यक्ति हेरेर गरिने विभेदकारी उपचार, रेफर गरी मेडिकलमै बोलाउने माफियातन्त्र, अस्पताल जानुपरे रिक्सा देखि ट्याक्सीवाला समेतले भनेको भन्दा अर्कै अस्पतालमा पु¥याउने परिपाटी सिन्डिकेटका द्योतक हुन् । सुलभ सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो निषेध, एकाधिकार र कालाबजारी केन्द्रित बजारले दोकानै पिछे फरक फरक दररेट पाउने अवस्था,तरकारीको मूल्यमा हुने अस्वभाविक वृद्धि तथा यावत विषयले नेपालको सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम भएको पुष्टि गर्छ ।

त्यसैले नेपालको हकमा भन्नुपर्दा जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम भएको देखिन्छ । बच्चा जन्मिने नर्सिङहोम देखि जलाइने पशुपतिसम्मका सबै क्रियाकलापमा सिन्डिकेटको कुनै न कुनै अंश जीवित छ ।

तलब, महङ्गी र सिन्डिकेट एकअर्कासंग घनिभूत सम्बन्ध भएका विषय हुन् । थोरै तलबले महङ्गीको मार धान्न सक्दैन न त महङ्गीले व्यक्तिको बाध्यता बुझ्छ । जसरी पनि चालु वातावरणमै समायोजित हुनुपर्ने अवस्थाका सबै नेपालीजनलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा उल्लेखित विषयले छोएको छ ।

त्यसैले आउने बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न नसक्ने अवस्था भए, महङ्गी र सिन्डिकेट अन्त्य गरी बजारलाई पहँुचयोग्य र सरल बनाइनु जरुरी देखिन्छ । जसले चालु अवस्थाकै आम्दानीबाट आफ्ना आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । अर्को पाटोबाट, तलब बढाएको बाहानासंगै बढ्ने बजार महङ्गी नियन्त्रण गरिनु जरुरी छ, जसका लागि हरेक क्षेत्रका बिचौलिया र माफियाको अन्त्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले यी अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका विषयलाई नजरअन्दाज नगरीकन सरकारले बजेटलाई जनमुखी बनाउन सके जनताको जीवनस्तर उकास्न सजिलो पर्ने देखिन्छ । मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन भइसकेको ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु