गृहपृष्ठ बजेट र कार्यान्वयन

बजेट र कार्यान्वयन

आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको अगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संसद बैठकमा छलफल जारी छ । सांसदहरुले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा आ–आफ्नै तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी आगामी बजेट आउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको यो भनाई व्यवहारमा कत्तिको लागु हुने हो त्यो हेर्न त बाँकी नै छ । तर, अहिले संसद बैैठकमा देखिएको वितण्डाले खै कसरी समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने कौतुहलतापनि उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नै मतभेद देखिएको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तयारीबिनाको भनेर परिभाषित गरिसकेको छ भने सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आगामी बजेटका लागि सरोकारवाला संघ, संगठन तथा निजी क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो सुझाव सरकारलाई दिइसकेका छन् । अहिले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा कसरी उत्कृष्ट बजेट बनाउने भनेर छलफलमा सक्रिय देखिएका छन् । विभिन्न व्यवसायी संगठनदेखि क्षेत्रगत र वस्तुगत संघसंस्थाले उनलाई भेटेर बजेटका सम्बन्धमा सल्लाह र सुझाव दिइरहका छन् । बजेट बनाउने तयारीमा सरकार तीव्र रुपमा जुटेको छ । वास्तवमै भन्ने हो भने १२ खर्ब चार अर्बको बजेट सिलिङ राखेर बजेट बनाउन बसेका अर्थमन्त्रीसँग चुनौती नै चुनौतीका चाङ छन् । तीन तहको सरकारको आवश्यकता हेर्दा १५ खर्बले पनि बजेट नपुग्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री भने कटौती गर्न मिल्ने स्थानमा बजेट कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनलाई चुस्त र छरिलो बनाउने तयारीमा छन् ।

घाटा बजेट बनाएर खर्च धान्न धौ–धौ भएकाले अहिलेको सरकार आगामी आवमा भने दरिलो स्रोतको आधार तय गरेर बजेट बनाउन लागि परेको छ । बजेट स्रोतको सुनिश्चितता गरेरमात्रै बजेट बनाउन सरकार लागि परेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट रकमलाई भन्दापनि बजेट कार्यान्वयलाई जोड दिने सरकारको नीति रहेको बताइएको छ । अहिलेको सरकारका लागि आगामी बजेटको श्रोत व्यवस्थापन चुनौतीको रुपमा रहेको छ । बजेट स्रोत जुटाउन सरकारले चालू आवको राजस्वमा २३ प्रतिशतमात्रै वृद्धि गरेर नौ खर्ब पु¥याउने खोजिरहेको छ । अझ सरकारले आगामी आवमा कम्तीमा ३० प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमान गरेको छ । यसरी हिसाबगर्दा साढे नौ खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

सरकारलाई पैसा चाहिएको हुनाले प्रतिव्यक्ति आय बढेपनि आयकरको सीमा भने परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छ । बजेटको दोस्रो प्रमुख स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता ९ऋण र अनुदान० तीन खर्ब जोह गर्न सरकार लागि परेको छ । त्यस्तै आन्तरिक ऋणबाट साढे एक खर्बमात्र उठाए र बाँकी चालू आवको नगद मौज्दातबाट १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट सुनिश्चिता गर्र्ने सरकारको सोच छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको श्रोत व्यवस्थापन मूख्य चुनौती रहेको बताइसकेको छ । अघिल्लो साता आगामी बजेटका लागि सुझाव लिन आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले बजेटको आकार बढ्ने र श्रोत व्यवस्थापनको मूख्य चुनौती रहेको बताएको थियो । १२ खर्बको बजेट संघीय सरकारले र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ३ खर्बको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ । बजेटको श्रोत व्यवस्थापनका साथै मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास, साना तथा मझौला उद्यमको विकास, रोजगारीको सिर्जना, कृषि क्षेत्र लगायतका चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकले औलाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भने जस्तै श्रोत व्यवस्थापको चुनौती सरकारका लागि प्रमुख चुनौती देखिन्छ । जनचाहना र आकांक्षा ठूलो छ । देशको आवश्यकता र सरकारका प्राथमिकता छँदैछन् । पार्टीको घोषणापत्रको आडमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने तयारीमा मन्त्री जुटेका छन् । सबैको चाहना बुझेका अर्थमन्त्रीले सबैलाई केही न केही राहत दिन्छन् भन्नेछ । चुनावमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सांसद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग सांसद्हरूले राख्दै आएका छन् । यस वर्ष नियमावली नबन्दा सांसद विकास कोषमा गएको नौ खर्ब रकम खर्च हुन नपाएपनि आगामी आवकालागि भने सो बजेट अझ बढाएर विनियोजन गर्न सांसद्हरूले माग राखेका छन् । कर्मचारीको तलब नबढेको पनि आगामी आवमा दुई वर्ष पुग्दैछ । कर्मचारीको तलब बढाउने दबाबपनि अर्थमन्त्री माथि परेको छ । श्रोत व्यवस्थापन साथै अर्थमन्त्री समक्ष यि सबैकुराको सम्बोधन गर्नु पर्ने चुनौती पनि देखिन्छ । बैंकहरूको कर्पोरेट कर बढी भएका गुनासादेखि राष्ट्रको ढुकुटीमा विभिन्न कोषका नाममा रहेको रकम चलाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न माग रोखका छन् ।

ठूला आयोजना अर्थात विकास र समृद्धि भित्र्याउने आयोजना त छँदै छ । यसका अलवा कृषि हाम्रो अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधार हो । जलविद्युत् र पर्यटनको विकास गर्न यही अनुसारको क्षमता विकास गर्नु अर्को दायित्व सरकारलाई छ । गरिबी र बेरोजगार न्यूनीकरणका लागि उद्योगधन्दा स्थापनादेखि पूर्वाधार निर्माणका काम हुन जरुरी छ । सरकारले बजेट प्राथमिकताका आधार यसको प्रभावकारिताको विषयलाई मूल्यांकन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

उद्योग, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा भूकम्पले पारेको प्रभाव अझै सामान्य अवस्थामा आइनसकेको अवस्था छ । लगानीमैत्री वातावरणको लागि सरकारले घोषणा गरेपनि धेरै ऐन नियम सुधार गर्न सकेन । आगामी वर्षको बजेट यो विषयमापनि केन्द्रित हुनुपर्छ । धेरै ऐनहरु लामो समयदेखि अड्किएर बसेकाले समस्या भईरहेको छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर प्रस्तुत हुनुपर्यो । तर घोषणा मात्रै गर्ने कार्यान्वयनको चरणमा समस्या हुने गरेको छ । ऐन कानुन सुधारको विषयमापनि त्यस्तै भयो । त्यसैले कार्यान्वयनको विषयमा सरकार दरिलो रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । संघीयता पछि ठूलो मात्रामा खर्च गर्नुपर्ने आबश्यकता औल्याएको छ । खर्चगर्न क्षमता बढाउन सरकार एक्लै अघि बढेर संभब छैन । निजी क्षेत्रसंग मिलेर ‘एक्सन ओरेन्टेड’ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आबश्यकता हो ।

धेरैवर्ष देखी हाम्रोमा औद्योगिक वाताबरण नै तयार हुन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गए पछि र स्थायी सरकार बने पछि केहि आश भने पलाएको छ । पहिलो नम्बरमा उद्योग नखुल्नु नै ठूलो समस्या भएको । खुलेका उद्योग बन्द हुनु अर्को समस्या छ । यसले उत्पादन घट्ने । रोजगारी गुम्ने काम भइरहेका छन् । पहिलो नम्बरमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्नुर्पयो । त्यसकालागि मुख्यतया पुर्वाधार विकासलाई नै हामीले जोड दिनुपर्छ । दोस्रो नीतिगत सुधारको आवश्यकता अति छ । नीतिगत परिवर्तन नभए जति चिच्याएपनि हामीले औद्योगिक वातावरण तयार गर्न सक्दैनौं । संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि बजेट भार थपिएको समेत छ । यि सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले बजेट ल्याउनकालागि मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिले मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु