Motors
NiC Asia

गृहपृष्ठ मौद्रिक नीतिमा विकास बैंक

मौद्रिक नीतिमा विकास बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नै लागेको छ । राष्ट्र मौद्रिक नीति बजेट कार्यान्वयनको सहजताका लागि ल्याउने हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले गत जेठ १५ मा नै ल्याइसकेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीतिले सपोर्ट गर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिमा के–कस्ता विषय समेटिनु पर्छ भन्ने विषय त यसै पनि प्रष्ट भइहाल्यो । हामीले विकास बैंकहरुको तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा धेरै सुझावहरु राखेका छौं । एशोसिएसनले लिखित रुपमा नै बजेट तथा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने प्रचलन छ । बजेट र मौद्रिक नीतिमा हामीले राखेका सुझाव फरक छन् । एलसी, सरकारी बैंक खाता सञ्चालन लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले हामीले स्वीकृति दिइसकेको छ । त्यसलाई समन्वय गरिदिनु पर्यो हामीले भनेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा स्प्रिड रेटको छ । हामीले ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गमा यतिभन्दा पनि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई ६ प्रतिशत, क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकलाई ७ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाएका छौं ।

त्यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा सुझावहरु समेटिनेछन् । हिजोको विकास बैंक र आजको विकास बैंकमा धेरै भिन्नता आएको छ । प्रविधि, पुँजी, दक्ष जनशक्ति लगायतका विषयमा हिजो विकास बैंक कमजोर थिए तर अब छैनन् । हिजो थोरै पुँजीमा सञ्चालन भएका विकास बैंकको पुँजी अहिले २ अर्ब ५० करोड पुगिसकेको छ । पुँजीबाहेक अन्य धेरै कुरामा समेत विकास बैंक अगाडि आएका छन् । विकास बैंकहरु सक्षम भएका कारण बैंक ग्यारेन्टी, सरकारी खाता सञ्चालनलगायतका माग हामीले सुझावका रुपमा राखेका थियौ । त्यो कुराको सम्वोधन भएको छैन । तर, हामीलाई विश्वास छ यो हाम्रो माग ढिलै भए पनि पूरा हुन्छ । हिजो ऐनमा बैंक ग्यारेन्टी र एलसीको काम वाणिज्य बैंकले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

हामीले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका विषय समेटेर बजेटका लागि सुझाव दिएका थियांै । जसमध्ये एक बैंक ग्यारेन्टी हो । कतिपय ठाउँमा कमर्सियल बैंकको बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य गरिएको छ । हामीले कमर्सियल मात्रै नभएर विकास बैंकलाई पनि त्यो अधिकार दिनुपर्छ भन्दै आएका छौं । अर्को कुरा भनेको सरकारी खाता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । बैंक ग्यारेन्टीको विषय हामीले उठाएको लामो समय भयो । तर, अझै सम्बोधन हुन सकेको छ । बैंक ग्यारेन्टीको विषयमा कानुन पनि बाझिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले विकास बैंकलाई बैंक ग्यारेन्टीका लागि स्वीकृति दिएको छ । तर, पनि विकास बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टी गर्न पाएका छैनन् । यहाँ मुडको भरमा काम चलेको देखिन्छ । हामी कहाँ कतिपय स्कूलको मुद्दति निक्षेप छ, हामीले धेरै स्कूलको मुद्दति निक्षेप राखेका छौं । तर, केही स्कूलले विकास बैंकमा हुँदैन कमर्सियल बैंकमा नै राख्नुपर्छ भनेको पनि सुनियो । यो विषय उठान गरेको लामो समय भइसक्यो । समय वित्दै जाँदा ९० वटा भएका हामी ३० वटामा आइसक्यौ । अझै घटेर २५ वटामा झर्दैछौ । त्यसपछि चाहिँ हुने हो कि भन्ने आशा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सकारात्मक मान्नु पर्छ । अझै बैंकिङ क्षेत्रका लागि त धेरै राम्रा विषयहरु समावेश भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि ‘हरेक नेपालीको बैंक खाता’ भन्ने कुरा बजेटमा समेटिनु एकदमै राम्रो कुरा हो । जसका कारण बचत तथा निक्षेपमा वृद्धि हुने हामीले अनुमान गरेको छौं । अर्को कुरा ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचतको बीमा गरिदिने कुरा समेटिएको छ, यसलाई पनि हामीले एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु