Motors
NiC Asia

गृहपृष्ठ बीमा चेतनाको अझै विकास हुन सकेनः सीईओ प्रधान

बीमा चेतनाको अझै विकास हुन सकेनः सीईओ प्रधान

पछिल्लो समय कृषि बीमामा  आकर्षण बढेको छ । अन्य बीमाको तुलनामा कृषि बीमा शुरु भएको धेरै लामो समय भएको छैन तर पनि पछिल्लो समय यसमा आकर्षण बढेको जानकारहरु बताउछन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुरप्रकाश प्रधानसँग गरिएको कुराकानीः

नेपालमा बीमाको इतिहास लामो भए पनि कृषि बीमा शुरु भएको धेरै भएको छैन, कृषि बीमाको शुरुवात कसरी भयो ?
कृषि बीमाको औपचारिक शुरुवात २०६९ सालमा भएको हो । २०६९ साल माघ १ गतेदेखि बीमा समितिले पशुधन र बाली बीमाको शुरुवात गरेको थियो । यसमा पंक्षी बीमा पनि पर्छ । हुन त केहि कम्पनीहरुले त्यस भन्दा पहिले पनि बीमा गर्ने गरेका थिए । अहिले ५०/६० करोडको हाराहारीमा कृषि बीमा भएको छ । कृषि प्रधान देश भएका कारण नेपालमा कृषि बीमाको आवश्यकता महशुस भए पछि यसको औपचारिक शुभारम्भ भएको थियो ।

कृषि बीमा अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगि सकेको छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई नेपाल सरकारले नै संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङ सिरहा लगायत जिल्ला तोकि दिएको छ । हामीले यि जिल्लाहरु साथै गोरखा जिल्लामा कृषि बीमा गरिरहेका छौं । अहिले पूर्वका ५ जिल्ला भन्दा पनि गोरखामा हाम्रो विजनेश राम्रो छ । भूकम्पपीडित जिल्ला भनेर हामीले नाफामूलक भन्दा पनि सेवामूलक तरिकाले गोरखामा काम गरिरहेका छौं । गोरखामा एजेन्टहरु सक्रिय भएका कारण पनि हाम्रो विजनेश राम्रो छ ।

छोटो समयमा कृषि बीमामा राम्रो प्रगति भएको हो ?
अन्य बीमाको तुलनामा कृषि बीमामा उल्लेख्य प्रगति भएको हो । तर अझै यो प्रगतिले पुगेको छैन । सरकारले कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु व्यवस्था गर्न सकेको छैन । कृषिका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरु आवश्यकता पर्छ । सात वटै प्रदेशमा एक÷एक वटा मल कारखानाको आवश्यकता पर्छ तर त्यो व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन । सिचाईं, हावा पानी बिउँको विकास साथसाथै कृषि औजारमा आधुनिकरणको आवश्यकता छ । कृषिमा कुनै रोग लाग्ने वित्तिकै तुरुन्त निवारण गर्न सक्नु पर्छ । यो नेपालका लागि अति आवश्यक छ । यति गर्ने हो भने कृषि बीमामा थप आकर्षण बढ्छ र साथै हामी कृषिमा आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छौं ।

भुकम्पपछि नागरिकमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको वृद्धि भएको हो रु
भुकम्पपछि केही हदसम्म मानिसहरुमा बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भावना आएको छ । तुलनात्मक रुपमा बीमा गराउने संख्या भुकम्पपछि २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

यद्यपि, हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप बढेको छैन । हामीले यसमा आफ्नो तर्फबाट पनि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेका छौँ । प्रचारप्रसारमा लागिरहेका छौँ । बीमा समितिले पनि आफ्नो तर्फबाट बीमा पहुँच बढाउने पहल गरिरहेको छ । तर पनि, जुन हिसाबले बीमाको पहुँच बढ्नुपर्ने हो, त्यो अनुपातमा बढ्न सकेको देखिँदैन । ग्रामिण भेगमा आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका कारण बीमा गरेका छैनन् । कमाईले घरपरिवारको दैनिक गुजारा मात्रै गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरुले भविष्यको सुरक्षाका लागि भनेर बीमा गर्ने, प्रिमियम बुझाउने हैसियत राख्दैनन् ।

लुम्बिनी जनरलको शाखा सञ्जालको अवस्था के छ ?
हाल लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले ३३ वटा शाखा तथा उपशाखामार्फत बीमा सेवा दिइरहेको छ । छिट्टै नै हामी ६।७ वटा शाखा विस्तार गर्दैछौं । पूर्वाञ्चलमा संखुवासभा, भोजपूर, खोटाङ, उदयपूर र सिराहामा हामीले कृषि बीमा उपलब्ध गराउने जिम्मा नै लिएका छौँ । ति स्थानहरुमा हामी आवश्यकता अनुसार शाखा विस्तार गर्दैैै जानेछौं ।

हाल सम्म कति रकम बराबरको कृषि बीमा गर्नु भएको छ ?
हामी अहिले स्थापनाको २४ औं वर्षमा छौं । ‘उत्कृष्ट बीमा सेवा हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने नारा लिएर हामीले बीमा सेवा दिइरहेका छौं । हाम्रो पूर्वका संखुवासभा, भोजपुर सहितका ५ जिल्लादेखि लिएर गोरखा सम्म राम्रो विजनेश छ । लगभग असारमसान्त सम्म हाम्रो ५ करोडको बीमा पुग्नेछ । यस मध्ये हामीले लिएको भनेको कृषकबाट २५ प्रतिशत बीमा शुल्क हो । बाँकी ७५ प्रतिशत झण्डै साडे ३ करोड रकम नेपाल सरकारबाट लिनु पर्ने हो । त्यो रकम लिन बाँकी छ । यो चाहिँ सरकारले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने हो । यो रकम डेढ वर्षदेखिको बाँकी रहेको छ ।

सरकारले दिने अनुदानमा किन ढिलाई भइरहेको हो ?
यो ढिलाई सरकारी पक्षबाट नै भएको हो । राजनीतिक खिचातानी, मन्त्रीको संख्या वृद्धि तथा मन्त्रालय फुटाएको प्रभाव यसमा परेको थियो । बाली र पशुपंक्षीको छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाइयो जसका कारण बजेटमा केहि समस्या देखियो । तर अहिले मन्त्रालय गाभिई सकेको छ तर पनि सरकारी पक्ष अझै अलमलमा रहेको छ ।

सरकारले कति रकम बीमा कम्पनीलाई दिन बाँकी छ ?
सरकारले कृषि बीमा वापत दिनु पर्ने अनुदान रकम नदिएको लामो समय वितिसक्यो । सरकारले ५२ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको छ । मैले बुझे अनुसार बीमा समितिले ५२ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गरिसकेकोे छ ।

बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गर्छन भन्ने गुनासो बेलाबेलामा सुनिन्छ, बीमा दाबी गरेको कति समयमा भुक्तानी दिने प्रचलन छ ?
यो सरासर गलत हो । कुनै बीमा कम्पनीहरुले बीमा दावी भुक्तानीमा ढिलाई गर्दैनन् । बीमा कारोबार गर्दा डकुमेन्टेसनदेखि लिएर विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले निवेदन दिने वित्तिकै फुत्त चेक काटेर दिन मिल्दैन । तर, अहिले हामीले पनि सकेसम्म छिटो भुक्तानी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ । कुनै कम्पनीहरुले अन द स्पट भुक्तानीको योजना पनि ल्याएका छन् ।

यद्यपि, यसको सम्भाव्यता अत्यन्तै न्युन छ । सानोतिनो बीमाको लागि अन द स्पट भुक्तानी सम्भव हुन सक्ला तर ठूलो रकमको हकमा यो सम्भव छैन । यसका लागि बिमितले क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण र सही कागजात पेश गर्नुपर्छ । जस्तै, मानिसको मृत्यु भयो भने मृत्युको कारणसहितका प्रमाणित कागजातहरु बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कम्तीमा पनि एक हप्ता लाग्छ । मृत्युको केसमा हामीले एक हप्ताभित्रमा भुक्तानी दिने गरेका पनि छौँ । कुनै केसमा त्योभन्दा अगाडी पनि दिने गरेका छौँ । वास्तवमा भुक्तानी कति समयमा पाउँछ भन्ने कुरा

गजातहरु कहिलेसम्म बुझाउँछ भन्ने कुरामा भर पर्छ । कागजातहरु पाएको २४ घण्टाभित्र नै हामीले सर्भेयर खटाएर गृहकार्य सुरु गर्छौँ । फोटो खिच्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण विवरण लिन्छौँ । यसको आधारमा रिपोर्टका बनाउन कानुनले १५ दिनको समय दिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो सम्भव छैन । विवरणहरु संकलन गर्न समय लाग्ने भएकाले रिपोर्ट तयार गर्न केही महिना पनि लाग्न सक्छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको कुरा गर्दा, हामीले १०० दिनको समय राखेका छौँ । सर्भे रिपोर्ट प्राप्त भएको ३०।३५ दिनभित्र अरु केही शंका उपशंका रहेन भने बीमा दाबी भुक्तानी गरिरहेका छौँ ।

बीमा क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच पर्याप्त मात्रामा अझै पुग्न सकेको छैन, तपाई विचारमा बीमामा नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि के गर्नुपर्ला रु
नेपालमा बीमाको इतिहास लगभग ७० वर्ष लामो छ । कतिपय स्थानहरुमा चेतना नभएका कारण बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यसका लागि हामीले पहल पनि गरिरहेका छौँ । बीमा समितिअन्तर्गत बीमा प्रवद्र्धन समिति गठन गरिएको छ । यसको सदस्य भएको हैसियतले कम्तीमा ८ कक्षादेखिको पाठ्यक्रममा नै बीमासम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने मेरो सुझाव छ ।

बीमा विषयलाई स्नातकोत्तर तहसम्म लैजानुपर्छ । यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । मुस्किलले १० प्रतिशत जनतामाझ बीमा पहुँच पुगेको छ । घरपरिवारका हिसाबले गणना गर्दा २५।३० प्रतिशत परिवार बीमाको दायरामा आएका छन् । शिक्षा तथा आर्थिक अवस्थाका कारणले बीमाको पहुँच नबढेको होइन । जस्तै, काठमाडौँमा शिक्षित र आर्थिक अवस्था सबल भएका घरपरिवारहरु छन् । ०७२ सालको भुकम्पपछि टुँडिखेलमा पाल हालेर महिनौँ बिताएका परिवारलाई हेर्दा शिक्षितहरुले पनि बीमा नगरेको प्रष्ट भयो । भुकम्पपछि जुन अनुपातमा घरको बीमा दाबी आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो आएन । त्यसपछि घर बीमा गराउनेको संख्यामा दोब्बर तेब्बर वृद्धि हुन्छ भनेको सोचका थियौँ । तर त्यो पनि हुन सकेन । यसले के देखाउँछ भने, हामी जोखिम हस्तान्तरण गर्नका लागि जानेर बुझेर पनि अटेर गरिरहेका छौँ । ग्रामीण भेगमा चाहिँ नबुझेका कारण अथवा आर्थिक अवस्था सबल नभएका कारण बीमा गरिएन भन्न सकिन्छ ।

तर, शहर बजारमा, जानेबुझेका र आर्थिक अवस्था राम्रो भएका व्यक्तिहरुले पनि बीमा गराइरहेका छैनन् । यो बिडम्बनाको कुरा हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले त बीमा भनेको के हो रु यसले के गर्छ रु किन गर्ने बीमा भन्ने विषयमा जानकारी हुनुपर्छ । बीमा गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नेले पनि पैसाको अभावमा बीमा गरिरहेका हुँदैनन् । खान, बस्न, लगाउन लगायतका आवश्यकता पूरा गरेर बीमाका लागि पैसा बचाउने गरी आम्दानी भएका घरपरिवार धेरै कम छन् । यसकारण, सरकारले पनि आर्थिक समृद्धितर्फ ध्यान दिएर जनस्तर उकास्नुपर्छ । त्यसपछि बीमाको पहुँच बढ्दै जान्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु