गृहपृष्ठ ‘वन क्षेत्रको सही व्यवस्थापनको निम्ति वैज्ञानिक वन पद्धति ठीक छ’ (वनमन्त्रीसँगको अन्तरवार्ता)

‘वन क्षेत्रको सही व्यवस्थापनको निम्ति वैज्ञानिक वन पद्धति ठीक छ’ (वनमन्त्रीसँगको अन्तरवार्ता)

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत जाजरकोटको ग्रामिण वर्ग संघर्षवाट राजनीति शुरु गरेका नेता हुन् । वि. सं. २०२८ साल बैसाख १ गते बुवा डण्डवीर बस्नेत र आमा धर्म कुमारी बस्नेतका कान्छा सुपुत्रको रुपमा जन्मेका हुन् शक्ति बहादुर बस्नेत । बस्नेतको राजनीतिक जीवन भने ०४६र४७ बाट मात्र शुरु भएको हो । तत्कालिन एकिकृत माओवादीमा ०५५ मा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य ०५७ मा पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र ०५७ मा पूर्ण केन्द्रीय सदस्य भएका हुन । जन—परिचालनमा उनी निपूर्ण मानिएका नेता हुन् । २०५९ सालमा पार्टी पोलिट व्यूरो सदस्य भएका शक्तिले भेरीकर्णली, थारुवान जस्ता क्षेत्रिय व्यूरो ईन्चार्जको भुमिका निर्वाह गर्दै, ६१र६२ को डाँढमा टेकेर टाउकोमा हान्ने माओवादी योजनामा जनमुक्ति सेना नेपाल डिभिजन कमिसार भएर गण्डक अभियानमा सहभागी भएका थिए ।
२०५९ सालमा पार्टी पोलिटव्युरो सदस्य भएका शक्तिले भेरी कर्णाली, थारुवान जस्ता स्वयत ईलाकाहरुको कुशलता पुर्बक ईन्चार्ज सिपको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । बस्नेतले २०६८ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएर जाजरकोट जिल्लाको पहिलो मन्त्रीका रुपमा आफुलाई उभ्याएका थिए । २०७१ सालमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यमा निर्वा्चित बस्नेत पार्टी भित्र पनि निकै प्रभावशाली युवा नेताका रुपमा रहदै आएका छन् । यस अघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका बस्नेत हाल पार्टी एकिकरण पछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् । उनै मन्बी बस्नेतसँग मनत्रालयका गतिविधि बारे सुदामा साप्ताहिकका लागि डीपी आचार्यले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

वन तथा वातवरण मन्त्रालयले अहिले के गरिहेको छ ?
वन मन्त्रालयको जिम्बेवारी मैले पाए पछि मन्त्रालय माताहतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, संघीय संरचना लगायतका विषयमा काम गर्यो । अहिले त्यो काम सकिएको छ । हामीले केन्द्रमा रहने कर्मचारी र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको टुंगो लगाइसकेका छौं । यो बीचमा राष्ट्रिय वन नीति, सङ्घीय वन ऐनलगायतका नीतिगत र कानुनी कुरामा केन्द्रित भयौँ । त्यसका प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार भएका छन् । तेस्रो, यो अवधि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने थियो । हामी त्यसमा केन्द्रित भयौँ । मूल रूपमा यी ३ वटा मुख्य काम भए । यसरी हेर्दा यसबीचमा एक्सनल कामभन्दा वार्षिक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको तयारीमा केन्द्रित भयौँ । यस अतिरिक्त तत्कालीन महत्वका कामलाई पनि ध्यान दिएका छौँ । वातावरण क्षेत्रको सुधारका निम्ति राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वातावरण सुधारका लागि वार्षिक अभियान शुरु गर्दैछौँ । प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन, फोहोर व्यवस्थापनका ३ मुख्य क्षेत्रहरूलाई समेटेर स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ सञ्चालन गर्न थालेका छौँ । मलाई विश्वास छ, यो एक वर्षमा अभियानका रूपमा अघि बढ्ने छ । अर्को कुरा, अब हामी फरक ढङ्गले अघिबढ्नु पर्छ । हामी मानसिक रूपमा मन्त्रालयको स्प्रिट के हो, सरकारको भिजन के हो । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प लिएको छ, त्यसको भावना के हो ? त्यसलाई पूरा गर्नका लागि हामीले वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगको सन्तुलन गर्दै बहुआयामिक उपयोग गर्ने दिशा तय गरेका छाँै । त्यसको भाव के हो भनेर बुझाइमा एकरूपता ल्याउन यो बीचमा व्यापक छलफल भेलाहरू ग¥यौँ ।

मन्त्रालयका काम कारबाहीहरु गर्न कर्मचारीहरुको सहयोग अवश्य पनि खाँचो पर्दछ, कर्मचारीहरुको सहयोग कत्तिको पाउनु भएको छ ?
मैले कर्मचारी साथीहरुबाट असहयोग भन्ने महशुस गरेको छैन । वन क्षेत्रमा सुशासन चाहिएको छ । मेरो प्रतिबद्धता वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने नै छ । ४५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको वन क्षेत्र छ । हामीसँग थुपै्र जैविक विविधता छ । हाम्रो नीति सम्पत्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने भन्ने छ । राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । वन क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने हो । दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने हाम्रा प्रतिबद्धता हुन् । यी सबै प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । सुशासन हाम्रो बलियो प्रतिबद्धता हो । त्यसकारण अब कुनै अनियमितताको सम्भावनको गुन्जायस छैन । मूल रूपमा सदैव कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई साथ दिँदै आएको छ । किनकि कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार जस्तो छ । देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । कर्मचारीतन्त्रले हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसाथ ग¥यो । आधारभूत रूपमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरिसकेपछि अब त्यो परिवर्तनको बाटोमा कसरी हिँडाउने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको कुरा पनि हो । त्यसकारणले कर्मचारीतन्त्रले साथ दिएनन्, अफ्ठ्यारो पारे भन्ने कुराले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ । मन्त्रीहरूले अधिकार लिएर बसेको छ । जहाँनेर सहयोग हुँदैन, त्यहाँनेर कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने सोचेरै बसेको हुन्छ ।

विभिन्न आयोजना, परियोजनाका नाममा वन बिनास हुँदै गरेको छ भन्ने कुरा विभिन्न समयमा आइरहेका हुन्छन, यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने यहाँ केहि कन्फ्युजन देखिएको छ । कन्फ्युजन कहाँ छ भने सुकेका, ढलेका रूखहरू बजारमा नजाने । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा ठाडा रूखहरू नै हार्भेस्टिङ गर्ने अवस्थाको कारणले केही कन्फ्युजनहरू जरुर भइराखेका छन् । हामी त्यसलाई क्लियर गर्ने पक्षमा छौँ । हामी वन क्षेत्रको अधिकतम् सदुपयोगको कुरा गरिराखेका छौँ । त्यो भनेको ढला बडा सुकेका रूख पनि उपभोक्ताका बीचमा ल्याउँछौँ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पद्धति आफैमा बेठीक होइन । वन क्षेत्रको सही व्यवस्थापनको निम्ति वैज्ञानिक वन पद्धति ठीक छ । तर यसलाई लागू गर्ने क्रममा कहीँकतै समस्याहरू यदाकदा देखिने गरेका छन् । हामी पूर्ण रूपमा यसको समाधान निकाल्छौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तर पहिले नै कसैलाई हाभेस्टिङका लागि ठेक्का दिने यो कुरा गलत छ । त्यहाँ सरकार समुदाय आफ्नै योजनमा हार्भे्स्टिङ गर्छ । त्यसपछि बिक्री गर्छ । हामी त्यहाँ सुशासन कायम गरौँ । जहाँ अनियमितता भइराखेको छ, त्यसलाई हल गर्दै जानुपर्ने छ भन्नेमा छौँ ।

हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ, नेपालमा धेरै वनजंगलहरु छन्, तर पनि किन विभन्न देशहरुबाट काठ आयात गर्नु परेको ? यो रोक्न सकिन्न ?
विडम्वना आज पनि नेपाल बाहिरबाट काठ आयात गर्छौँ । हामीले माग अनुसारको काठपात अझै यहाँ व्वस्थापन गर्न सकेका छैनौ । एउटा कुरा त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने सकिराखेका छैनौँ । केही ठाउँमा मात्र शुरु भएको छ । अर्को कुरा ढला बडा सुकेका रूखहरू छन् । त्यसलाई हार्भेेस्टिङ गरेर बजारमा लैजाने कुरामा केही कमीहरू देखिएका छन् । त्यसैले समग्र वनको व्यवस्थापनको योजना हामीलाई चाहिएको छ । यसैका लागि नीतिगत, कानुनी प्रक्रिया र सिङ्गो मन्त्रालयको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने काममा हामी लागेका छौँ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु