Motors
NiC Asia

गृहपृष्ठ कानून र संयन्त्र भएपछि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ (प्रदेश १ का अर्थमन्त्रीसँगको अन्तरवार्ता)

कानून र संयन्त्र भएपछि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ (प्रदेश १ का अर्थमन्त्रीसँगको अन्तरवार्ता)

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रदेश नम्बर एकले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । शुक्रबार विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवनमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सार्वजनिक गरेको बजेट कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपैया, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैया रहेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट कार्यानवयन कत्तिको हुन्छ त भन्ने विषयमा यतिबेला टिकाटिप्पणी शुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना कत्तिको छ भन्ने विषयमा प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः

प्रदेश सरकारले पहिले पटक बजेट ल्याएको छ, प्रदेश एकका लागि आवश्यक पर्ने विषयहरु बजेटमा कत्तिको समेटिए ?

नेपाली जनताको अथक प्रयासपछि बनेको नेपालको संविधान र सो संविधान अनुसार निर्माण भएको प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटमा प्रदेशलाई आवश्यक सबै कुरा समेटिनु पर्छ भन्ने हाम्रो योजना थियो । प्रदेश नम्बर एकलाई समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि हामीले धेरै कुराहरु बजेटमा समेटेका छौं । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बजेटमा सबैकुरा समेटिएका छन् ।

संघीय सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनकै विषयमा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन कत्तिको सहज छ ?

बजेट कार्यान्वयन नहोस भनेर कसैले ल्याउदैन । श्रोतसाधन, सम्भावना र हाम्रो इच्छा शक्ति भनेको बजेट कार्यान्यन गर्नेमा नै छ । हामी जे जसरी हुन्छ बजेट कार्यान्वयन गर्छौ । तर बजेट कार्यान्वयनका लागि विशेष गरेर दुई वटा समस्याहरु छन् एउटा भनेको कानून र अर्को भनेको संयन्त्रको समस्या छ । कानून र संयन्त्र हुने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा केहि गाह्रो छैन ।

प्रदेश नम्बर एकको बजेटकै विषयमा हामीलाई प्रतिक्रिया दिदै विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले १५ प्रतिशत पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर दावी गर्नु भएको छ नि ?

प्रतिपक्षीले बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु ठूलो कुरा भएन । प्रतिपक्षीले के कुरामा विरोध गरौ भनेर हेरिरहनु भएको हुन्छ । विरोध गर्ने कहिँ ठाउँ नभएपछि बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु भएको होला । बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरामा यथार्थ छैन । मैले अघि पनि भनिसके हामीलाई बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने कानूनहरुको अभाव छ । अर्को कुरा बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्रहरुको पनि अभाव छ । यो चाहिँ सत्य हो । बजेट कार्यान्यन गर्न सरकारसँग इच्छाशक्ति छ, यस कारण बजेट कार्यान्यन हुँदैन भन्नु गलत हो ।

तपाईहरुसँग संसदमा दुई तिहाईको बहुमत छ, बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन सक्नु हुन्न र ?

हामीसँग संसदमा दूई तिहाई स्पष्ट बहुमत छ । यसकारण हामीलाई कानून निर्माण गर्नका लागि विपक्षीको आवश्यकता पर्दैन । तर कानून निर्माणका लागि समय चाहिँ लाग्छ । हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा कानून बनाउनका लागि चाहिने उपस्थिति प्रदेशसभामा हाम्रो छ । हामीलाई विपक्षीले अड्काउन सक्ने कहिँकतै ठाउँ नै छैन । यसका लागि हामीलाई केहि समय लाग्छ । आवश्यकता अनुसारको कानून हामी बनाउदै जानेछौ । हामीलाई संयन्त्रको भने अलि बढी नै समस्या छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले के–कस्ता चुनौतीहरु सामना गर्नु पर्ने देख्नु भएको छ ?

पर्याप्त कानूनहरु हामीसँग छैनन् । कानूनी बाधा अट्चनका कारण हामीलाई कामहरु गर्न केहि असहज महशुस भएको छ । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरु हामी निर्माणकै चरणमा छौं । अर्को कुरा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरुको अभाव छ । ति संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्यहरु आफैमा चुनौती पूर्ण रहेको छ । केन्द्रीय सरकारले हामीलाई भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यटन सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायहरु हस्तान्तरण कहिले गर्छ भन्ने ठेगान छैन । अहिलेसम्म संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा केहि समस्याहरु छन् । फेरी हामीले ति संयन्त्रहरु आफै खडा गर्नका लागि पनि केहि समय त लाग्छ नै । हामीलाई अहिले चुनौती भनेको एउटा कानून र अर्को संयन्त्रको छ । बाँकी भनेको कुरा त इच्छा शक्ति हो । इच्छाशक्ति, श्रोत–साधन र मानवीय हिसाबले यो बजेट कार्यान्यवन गर्न प्रदेश सरकार सक्षम छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु