Motors
NiC Asia

गृहपृष्ठ नगद भुक्तानी सीमा बढाउनु पर्छ

नगद भुक्तानी सीमा बढाउनु पर्छ

दिवाकर थापा
अध्यक्ष, नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन
रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रका रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चित्रित गर्न थालिएको लामै समय भइसकेको छ । अहिले वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो पनि मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाई हिस्सा रेमिट्यान्सकै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७३ को ११ महिनामा ६ खर्ब ७९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंक बताउछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा ‘रेमिट्यान्स’ क्षेत्र यतिबेला कसरी अघि बढिरहेको छ त ? प्रस्तुत छ, यस क्षेत्रका समस्या र सरकारले हेर्ने नजर लगायतका विषयमा नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिवाकर थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ, अघिल्लो आर्थिक वर्ष समग्र रेमिट्यान्स क्षेत्रका लागि कस्तो रह्यो ?
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सकिएर भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ । गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्स क्षेत्रका लागि समग्रमा राम्रै भयो । विभिन्न देशहरुबाट भित्रिने रेमिट्यान्स दर केहि माथि आएको छ । मुलुकमा स्थायी सरकार आए पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्ने र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि ठूलो गिरावट आउने अनुमान गरिएको थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा त्यो देखिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ७ दशमलव ३ प्रतिशले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा केहि समस्या देखियो । धेरै कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकतम प्रतिक्रिया पु¥याएर पनि जान पाउनु भएको छैन् । तर पनि वर्ष भरिको तथ्यांकले रेमिट्यान्स क्षेत्रका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष राम्रै भएको मैले अनुभुति गरेको छु ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई अलि कम प्राथमिकता दिएको हो कि जस्तो देखियो, तपाईहरुको कोणबाट चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
एकदमै सहि कुरा गर्नु भयो । तपाईले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई अलि कम स्पेश दिएको हो कि भन्ने लागेको छ ।
तर हामीले मागेको कुराहरु मौद्रिक नीतिमा नसमेटिए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनमा समेटिएको छ । यसले हामी दुखी हुनु परेको छैन् । यद्यपि, हामीले माग गरेका महत्वपूर्ण केहि विषयहरु नसमेटिदा भने रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई सरकारले नै कम प्राथमिकता दिएको हो कि जस्तो लागेको छ ।

तपाईहरुले माग गरेका के–के विषय सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन ?
रेमिट्यान्स क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा टेको हो । वैदेशिक रोजगारी गएका नेपाली युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक असर गरेको छ । यस विषयमा थप प्रकाश पार्न आवश्यक नहोला । रेमिट्यान्स कम्पनीहरु जो वैधानिक च्यानलबाट मुलुकमा रकम भित्राइरहेका छन्, उनीहरुलाई आवश्यक केहि कामहरु गर्न सरकारले दिएको छैन । जसमध्ये एउटा मूख्य विषय भने रेमिट्यान्स पठाउन पाउने अधिकारको हो । हालसम्म पनि हामीले बाहिरी मुलुकहरुमा रेमिट्यान्स पठाउन पाएका छैनौ ।
हामीमार्फत अर्बौ रकम नेपाल भित्रिएको छ तर अझै हामीलाई विस्वास गरिएको छैन । ऐन नियम परिमार्जन गरेर रकम पठाउने अधिकार चाहिँ हामीलाई दिनु पर्छ भन्ने माग हाम्रो पुरा नहुनु अलि दुखद हो ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि १ लाख रुपैया भन्दा बढी रेमिट्यान्स रकम बैंकिङ प्रणालीमाफर्त मात्रै भुक्तानी गर्नु नियम लागु भएको छ, यसले प्रभाव परेको छ ?
रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकम नगदै दिन सकिने व्यवस्थालाई घटाएर राष्ट्र बैंकले अधिकतम् एक लाख रुपैयाँमात्रै बनाएको छ । हामीले अहिले सोही बमोजिम अधिकतम् एक लाख रुपैयाँ नगदै र त्यो भन्दा बढी भएमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी दिन गत १ गतेदेखि नै शुरु गरिसकेका छौं ।
यसले उपभोक्ताहरुलाई केहि समस्या बनाएको छ । आफन्तले पठाएको रकम लिन हाम्रोमा आउनु पर्ने र हाम्रोबाट चेक लिएर फेरी बैंकमा गएर लाइन बस्नु पर्ने झन्झट उत्पन्न भएको छ । जसले समय पनि खर्चिलो बनाएको छ । फेरी सबै नेपाली बैंकिङ पहुँचमा जोडिएका छैनन् । धेरैको बैंक खाता छैन, यसले थप समस्या देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ‘सबै नेपालीले बैंक खाता’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । भर्खरमात्रै त यो अभियान सञ्चालन गरेको छ । सबै नेपालीको बैंक खाता हुन त धेरै समय लाग्छ नि । बैंकिङ पहुँच ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा नगद भुक्तानी सीमा अलि बढी हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

विभिन्न मुलुकबाट ‘हुण्डी’ मार्फत पनि रकम भित्रिने गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई असरसमेत पु¥याएको छ । तपाईको विचारमा ‘हुण्डि’ निरुत्साहित गर्न के गर्नु पर्ला ?
हुण्डीको कारोबार अहिले पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ । विदेशबाट आउने रकम हुण्डीबाट आउने क्रम विगत केही वर्षदेखि बढी रहेको महशुस भइरहेकोछ । तसर्थ हुण्डी नियन्त्रण गर्ने उपायहरुबारे राज्यले सोच्नु जरुरी छ ।
विदेशबाट पठाइने सम्पूर्ण रकमलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन खास गरी राज्य संयन्त्र, नियम कानून र यस व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यसका लागि पहिले त नीति निर्माण चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्र्छ । नीति निर्माण गर्दा सम्पूर्ण पक्षको व्यापक छलफल र सहभागितामा बनाइयो भने हुण्डीबाट आउने विप्रेषणलाई अवश्य न्यूिनकरण गर्न सकिन्छ । पछिल्लो केही बर्षदेखि हुण्डी बढ्दै गएको हो कि भन्ने छ । त्यसलाई घटाउनका लागि विभिन्न स्टेक होल्डरहरुले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हुण्डीका धेरै कारणहरु छन् त्यस मध्ये एउटा प्रमुख कारण विदेशबाट आयातित सामानको न्यूनविजिकरण हुनु हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु