गृहपृष्ठ नगद भुक्तानी सीमा बढाउनु पर्छ

नगद भुक्तानी सीमा बढाउनु पर्छ

दिवाकर थापा
अध्यक्ष, नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन
रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रका रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चित्रित गर्न थालिएको लामै समय भइसकेको छ । अहिले वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो पनि मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाई हिस्सा रेमिट्यान्सकै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७३ को ११ महिनामा ६ खर्ब ७९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंक बताउछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा ‘रेमिट्यान्स’ क्षेत्र यतिबेला कसरी अघि बढिरहेको छ त ? प्रस्तुत छ, यस क्षेत्रका समस्या र सरकारले हेर्ने नजर लगायतका विषयमा नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिवाकर थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ, अघिल्लो आर्थिक वर्ष समग्र रेमिट्यान्स क्षेत्रका लागि कस्तो रह्यो ?
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सकिएर भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ । गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्स क्षेत्रका लागि समग्रमा राम्रै भयो । विभिन्न देशहरुबाट भित्रिने रेमिट्यान्स दर केहि माथि आएको छ । मुलुकमा स्थायी सरकार आए पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्ने र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि ठूलो गिरावट आउने अनुमान गरिएको थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा त्यो देखिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ७ दशमलव ३ प्रतिशले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा केहि समस्या देखियो । धेरै कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकतम प्रतिक्रिया पु¥याएर पनि जान पाउनु भएको छैन् । तर पनि वर्ष भरिको तथ्यांकले रेमिट्यान्स क्षेत्रका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष राम्रै भएको मैले अनुभुति गरेको छु ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई अलि कम प्राथमिकता दिएको हो कि जस्तो देखियो, तपाईहरुको कोणबाट चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
एकदमै सहि कुरा गर्नु भयो । तपाईले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई अलि कम स्पेश दिएको हो कि भन्ने लागेको छ ।
तर हामीले मागेको कुराहरु मौद्रिक नीतिमा नसमेटिए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनमा समेटिएको छ । यसले हामी दुखी हुनु परेको छैन् । यद्यपि, हामीले माग गरेका महत्वपूर्ण केहि विषयहरु नसमेटिदा भने रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई सरकारले नै कम प्राथमिकता दिएको हो कि जस्तो लागेको छ ।

तपाईहरुले माग गरेका के–के विषय सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन ?
रेमिट्यान्स क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा टेको हो । वैदेशिक रोजगारी गएका नेपाली युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक असर गरेको छ । यस विषयमा थप प्रकाश पार्न आवश्यक नहोला । रेमिट्यान्स कम्पनीहरु जो वैधानिक च्यानलबाट मुलुकमा रकम भित्राइरहेका छन्, उनीहरुलाई आवश्यक केहि कामहरु गर्न सरकारले दिएको छैन । जसमध्ये एउटा मूख्य विषय भने रेमिट्यान्स पठाउन पाउने अधिकारको हो । हालसम्म पनि हामीले बाहिरी मुलुकहरुमा रेमिट्यान्स पठाउन पाएका छैनौ ।
हामीमार्फत अर्बौ रकम नेपाल भित्रिएको छ तर अझै हामीलाई विस्वास गरिएको छैन । ऐन नियम परिमार्जन गरेर रकम पठाउने अधिकार चाहिँ हामीलाई दिनु पर्छ भन्ने माग हाम्रो पुरा नहुनु अलि दुखद हो ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि १ लाख रुपैया भन्दा बढी रेमिट्यान्स रकम बैंकिङ प्रणालीमाफर्त मात्रै भुक्तानी गर्नु नियम लागु भएको छ, यसले प्रभाव परेको छ ?
रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकम नगदै दिन सकिने व्यवस्थालाई घटाएर राष्ट्र बैंकले अधिकतम् एक लाख रुपैयाँमात्रै बनाएको छ । हामीले अहिले सोही बमोजिम अधिकतम् एक लाख रुपैयाँ नगदै र त्यो भन्दा बढी भएमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी दिन गत १ गतेदेखि नै शुरु गरिसकेका छौं ।
यसले उपभोक्ताहरुलाई केहि समस्या बनाएको छ । आफन्तले पठाएको रकम लिन हाम्रोमा आउनु पर्ने र हाम्रोबाट चेक लिएर फेरी बैंकमा गएर लाइन बस्नु पर्ने झन्झट उत्पन्न भएको छ । जसले समय पनि खर्चिलो बनाएको छ । फेरी सबै नेपाली बैंकिङ पहुँचमा जोडिएका छैनन् । धेरैको बैंक खाता छैन, यसले थप समस्या देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ‘सबै नेपालीले बैंक खाता’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । भर्खरमात्रै त यो अभियान सञ्चालन गरेको छ । सबै नेपालीको बैंक खाता हुन त धेरै समय लाग्छ नि । बैंकिङ पहुँच ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा नगद भुक्तानी सीमा अलि बढी हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

विभिन्न मुलुकबाट ‘हुण्डी’ मार्फत पनि रकम भित्रिने गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई असरसमेत पु¥याएको छ । तपाईको विचारमा ‘हुण्डि’ निरुत्साहित गर्न के गर्नु पर्ला ?
हुण्डीको कारोबार अहिले पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ । विदेशबाट आउने रकम हुण्डीबाट आउने क्रम विगत केही वर्षदेखि बढी रहेको महशुस भइरहेकोछ । तसर्थ हुण्डी नियन्त्रण गर्ने उपायहरुबारे राज्यले सोच्नु जरुरी छ ।
विदेशबाट पठाइने सम्पूर्ण रकमलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन खास गरी राज्य संयन्त्र, नियम कानून र यस व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यसका लागि पहिले त नीति निर्माण चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्र्छ । नीति निर्माण गर्दा सम्पूर्ण पक्षको व्यापक छलफल र सहभागितामा बनाइयो भने हुण्डीबाट आउने विप्रेषणलाई अवश्य न्यूिनकरण गर्न सकिन्छ । पछिल्लो केही बर्षदेखि हुण्डी बढ्दै गएको हो कि भन्ने छ । त्यसलाई घटाउनका लागि विभिन्न स्टेक होल्डरहरुले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हुण्डीका धेरै कारणहरु छन् त्यस मध्ये एउटा प्रमुख कारण विदेशबाट आयातित सामानको न्यूनविजिकरण हुनु हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु