Motors
NiC Asia

गृहपृष्ठ ‘नयाँ बीमा ऐन यसकारण संशोधन आवश्यक छ’

‘नयाँ बीमा ऐन यसकारण संशोधन आवश्यक छ’

बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समिति बीमा प्राधिरणको नाममा रुपान्तरण हुनेगरी बीमा सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । उक्त विधेयक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । नयाँ बीमा विधयेकबारे छलफलका लागि संसद बैठकको कार्यसूचीमा परे पनि हालसम्म छलफल भने शुरु हुन सकेको छैन । विधयेकमा समिति प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएपछि अहिलेको सञ्चालक समिति खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरु नयाँ प्रक्रियाबाट छनौट हुनेछन् । प्राधिकरणमा कर्मचारीहरु भने समितिमा रहेकाहरु नै हुनेछन् ।

नयाँ ऐनको नाम ‘बीमा ऐन २०७५’ रहेको छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बीमा ऐन २०४९ स्वतः खारेज हुनेछ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई भरपर्दो सेवा उपलव्ध गराउनका लागि नयाँ ऐन महत्वपूर्ण रहने अर्थको विश्वास छ ।

नयाँ ऐनका विषयमा यतिबेला विभिन्न टिका टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । नयाँ बीमा ऐनका विषयमा के भन्छन त सरोकारवाला ? प्रस्तुत छ, नयाँ बीमा विधयेककाबारेमा बीमा क्षेत्रका केही जानकार व्यक्तिहरुले दिएको धारणाः

‘बीमा क्षेत्रका लागि २ वटा ऐन आवश्यक’
देवेन्द्रप्रताप शाह
पूर्व अध्यक्ष, बीमा समिति
नयाँ बीमा विधयेक संसदमा दर्ता भएको कुरा मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमार्फत जानकारी पाए । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधयेक मैले राम्ररी अध्ययन गर्न भने पाएको छैन । विधयेकमा समेटिएका विषयहरुका विषयमा सञ्चार माध्यममार्फत नै केहि कुरा जानकारी पाएको छु । मैले जानकारी पाएसम्म विधयेक समय सापेक्षा नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । बीमा क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन बीमाको पहुँच वृद्धिका लागि बीमा ऐन समय सापेक्ष आउनु आवश्यक छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा विगतमा पनि बीमा क्षेत्रका लागि एउटामात्रै ऐन थियो अब पनि एउटा मात्रै आउने भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन गरी २ वटा ऐनहरु छन् । बीमा क्षेत्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रको जस्तै २ वटा ऐन आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै दुईवटा ऐन हुने हो भने बीमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुने तथा बीमा बजार व्यवस्थितसमेत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि बीमा क्षेत्रका लागि दुई वटा ऐन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

‘बीमा विधयेक समय सापेक्ष देखिएन’

डा. रबिन्द्र घिमिरे, बीमा विज्ञ
संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधयेक समय सापेक्ष छैन । विधयेकमा समेटिएको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति (ऐन जारी भएपछि बीमा प्राधिकरण हुने) को बोर्ड गठनको प्रक्रिया नै उपयुक्त देखिएन । राजनीतिक दलका नेताका नातेदार र निजामति कर्मचारीहरुलाई प्राधिकरणको बोर्डमा नियुक्त गर्न सहज हुने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।
ऐन जारी भएपछि बन्ने बीमा प्राधिकरणको ५ सदस्यीय बोर्डको अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गरिने उल्लेख छ । यसैगरी प्राधिकरणका सञ्चालकहरुमा भने अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव १÷१ जना रहने प्रावधान छ । थप दुईजना सञ्चालकमध्ये एक जना जीवन बीमा र अर्को एकजना निर्जिवन बीमाबारे जानकार सदस्यको नियुक्ति नै हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले तोकेको सचिवस्तरको कर्मचारी प्राधिकरणको सचिव हुने विधयेकले व्यवस्था गरेको छ । यि विषयहरु उपयुक्त नभएको मेरो धारणा छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले जुन बीमा ऐन ल्याइएको छ, यो समय सापेक्ष छैन । यो ऐन अहिले होइन २५ वर्ष अघि आउनु पर्ने खालको छ ।

‘दण्ड सजायको महलहरु संशोधन गर्नुपर्छ’
नुरप्रकाश प्रधान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको बीमा विधयेकमा धेरै विषयहरु संशोधन गर्नु पर्ने देखेको छु । सबभन्दा पहिलो कुरा त दण्ड सजाय सम्बन्धी महलहरुमा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन हुनु पर्छ ।
बीमा व्यवसायका लागि व्यवसायमूलक व्यवस्था हुनु पर्ने थियो त्यो भएको छैन । यसकारण व्यवहारिक पक्षहरुसमेत हेरेर दण्ड सजाय सम्बन्धी महलहरु संशोधन हुनु पर्ने देखेको छु । अहिले जस्तो व्यवस्था छ त्यस्तै आयो भने त्यसले बीमा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्दैन ।

‘बीमा अभिकर्ताको विषयमा संशोधन आवश्यक’

रमेशकुमार भट्टराई
कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी
बीमा क्षेत्रलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउनका लागि नयाँ बीमा ऐनको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो त्यो अहिले संघीय संसद सचिवालयमा विधयेकको रुपमा दर्ता भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दर्ता गराउनु भएको उक्त विधयेकमा धेरै राम्रा विषयहरु समेटिएका छन् ।
तर कतिपय विषयहरु भने संशोधन गर्नु पर्ने मैले देखेको छु । जस्तो बीमा अभिकर्ताहरुले एक भन्दा बढीमा काम गर्न नपाउने भनिएको छ यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक देखेको छु । विधयेकले सर्भेयरलाई भने राम्ररी बाधेको छ, यसलाई मैले सकरात्मक रुपमा लिएको छु । बीमा दाबीमा कुनै तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा सर्भेयरले लिनु पर्ने भनिएको छ, यो एकदमै राम्रो हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु